नारनौल। विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर 5 जून को जिले की सभी ग्राम पंचायतों में “स्वच्छ गांव, सुरक्षित जलवायु” थीम के तहत विशेष ग्राम सभाओं का आयोजन किया जाएगा। इन सभाओं में पर्यावरण संरक्षण के साथ-साथ जल जीवन मिशन के अंतर्गत ग्रामीण पेयजल योजनाओं के संचालन एवं रखरखाव (O&M) की जिम्मेदारी ग्राम पंचायतों को सौंपने की प्रक्रिया भी पूरी की जाएगी। इसके तहत ग्राम पंचायतों, ग्राम जल एवं सीवरेज समितियों तथा विभागीय अधिकारियों के बीच साझा घोषणा-पत्र (MoU) पर हस्ताक्षर किए जाएंगे।

जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग की नई O&M नीति को जिले की ग्राम पंचायतों का सकारात्मक समर्थन मिल रहा है। इस नीति का उद्देश्य ग्रामीण स्तर पर पेयजल आपूर्ति व्यवस्था में स्थानीय भागीदारी, जवाबदेही और पारदर्शिता को मजबूत करना है।

जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग एवं जल एवं स्वच्छता सहायक संगठन (WSSO) के जिला सलाहकार मंगतु राम सरसवा ने बताया कि जिले में कुल 343 ग्राम पंचायतें हैं। इनमें 39 ग्राम पंचायतों में पेयजल आपूर्ति सिंगल विलेज स्कीम तथा 304 ग्राम पंचायतों में मल्टीपल विलेज स्कीम के माध्यम से की जा रही है, जिनमें एक महाग्राम भी शामिल है।

उन्होंने बताया कि नई O&M नीति के संबंध में ग्रामीणों को पंचायत स्तर पर जागरूक किया जा चुका है। सरपंचों की अध्यक्षता में ग्राम सभाओं और बैठकों का आयोजन कर ग्रामीणों को योजना की विस्तृत जानकारी दी जा रही है। ग्राम सभाओं के दौरान ग्राम जल एवं सीवरेज समिति (VWSC) द्वारा पेयजल प्रबंधन एवं रखरखाव कार्य ग्राम पंचायत के माध्यम से संचालित किए जाने का प्रस्ताव रखा जाएगा, जिसे ग्राम सभा से अनुमोदित कराया जाएगा। इसके बाद तैयार किए गए साझा घोषणा-पत्र पर सरपंच एवं ग्राम पंचायत प्रथम पक्ष, पंप ऑपरेटर साक्षी तथा ग्राम जल एवं सीवरेज समिति द्वितीय पक्ष के रूप में हस्ताक्षर करेंगे।

योजना के तहत गांव की पेयजल आपूर्ति व्यवस्था का संचालन एवं रखरखाव ग्राम पंचायत एवं ग्रामीण समुदाय द्वारा किया जाएगा। इसमें मोटरों और विद्युत उपकरणों का रखरखाव, पाइपलाइन लीकेज की मरम्मत तथा अन्य छोटे-मोटे रखरखाव कार्य स्थानीय स्तर पर ही किए जाएंगे।

रखरखाव कार्यों के लिए तैयार किए गए अनुमान की कुल राशि का एक-चौथाई भाग अग्रिम रूप से ग्राम पंचायत को उपलब्ध कराया जाएगा। यह राशि पंचायत के लिए इंडियन बैंक में खोले गए विशेष खाते में जमा की जाएगी।

इसके अलावा स्वयं सहायता समूह (SHG) की महिलाएं गांवों में पेयजल शुल्क एवं बिल एकत्रित करेंगी और इस राशि का उपयोग भी पेयजल व्यवस्था के संचालन एवं रखरखाव में किया जाएगा। वहीं जलघर निर्माण, नई पाइपलाइन बिछाने, बड़ी मरम्मत, विद्युत अवसंरचना से जुड़े कार्य तथा बिजली बिलों का भुगतान जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग द्वारा ही किया जाता रहेगा।