नारनौल | प्रधानमंत्री आवास योजना में बार-बार सर्वे कर गरीबों को परेशान करना बंद करे सरकार : पात्र परिवारों को तुरंत जारी हो सहायता राशि-कुलदीप सिंह भरगड़
नारनौल | ज़िला कांग्रेस कमेटी महेंद्रगढ़ के उपाध्यक्ष एवं वरिष्ठ अधिवक्ता कुलदीप सिंह भरगड़ ने हरियाणा सरकार की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाते हुए कहा कि प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत पात्र एवं जरूरतमंद परिवारों को लाभ देने के बजाय सरकार बार-बार सर्वे करवाकर उन्हें सरकारी कार्यालयों और ग्राम सचिवों के चक्कर लगाने पर मजबूर कर […]

नारनौल | ज़िला कांग्रेस कमेटी महेंद्रगढ़ के उपाध्यक्ष एवं वरिष्ठ अधिवक्ता कुलदीप सिंह भरगड़ ने हरियाणा सरकार की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाते हुए कहा कि प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत पात्र एवं जरूरतमंद परिवारों को लाभ देने के बजाय सरकार बार-बार सर्वे करवाकर उन्हें सरकारी कार्यालयों और ग्राम सचिवों के चक्कर लगाने पर मजबूर कर रही है। उन्होंने कहा कि एक वर्ष से अधिक समय बीत जाने के बावजूद लाखों पात्र परिवार आज भी आवास सहायता की प्रतीक्षा कर रहे हैं।
कुलदीप सिंह भरगड़ ने सरकार से मांग की कि सभी पात्र एवं जरूरतमंद लाभार्थियों को बिना किसी देरी के प्रधानमंत्री आवास योजना की राशि जारी की जाए। उन्होंने कहा कि जिन ग्राम सचिवों द्वारा पहले ही सर्वे किया जा चुका है, उनसे दोबारा सर्वे करवाने का कोई औचित्य नहीं है। यदि किसी मामले में संदेह या त्रुटि हो तो उसका सत्यापन उच्च अधिकारियों द्वारा कराया जाए, लेकिन पूरे प्रदेश के जरूरतमंद लोगों को बार-बार सर्वे के नाम पर परेशान करना उचित नहीं है।
उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार सर्वे की प्रक्रिया को अनावश्यक रूप से लंबा खींचकर लोगों की मजबूरी का लाभ उठाने और राजनीतिक लाभ लेने का प्रयास कर रही है, जबकि वास्तविक आवश्यकता पात्र परिवारों को समय पर सहायता उपलब्ध कराने की है।
उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी का स्पष्ट मानना है कि गरीब एवं जरूरतमंद परिवारों को बार-बार सर्वे के नाम पर परेशान करने के बजाय उन्हें समयबद्ध, पारदर्शी और प्रभावी तरीके से प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ उपलब्ध कराया जाना चाहिए, ताकि हर पात्र परिवार अपने पक्के घर के सपने को साकार कर सके।
कांग्रेस पार्टी ने सरकार से मांग की है कि आवास योजना से जुड़े लंबित मामलों का शीघ्र निपटारा कर पात्र लाभार्थियों के खातों में सहायता राशि जारी की जाए तथा अनावश्यक सर्वे प्रक्रिया को समाप्त कर लोगों को राहत प्रदान की जाए।



