महेंद्रगढ़ | विधानसभा क्षेत्र में मतदाता सूचियों को त्रुटिहीन और अद्यतन बनाने के लिए चलाया जा रहा स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन (SIR) अभियान तेज़ गति से जारी है। निर्वाचन विभाग का दावा है कि 14 जुलाई तक सभी आवश्यक प्रक्रियाएं पूरी कर ली जाएंगी। वहीं, जमीनी स्तर पर सामने आ रही व्यावहारिक दिक्कतों को देखते हुए स्थानीय पार्षदों ने सरकार से अभियान की समय सीमा 10 से 15 दिन बढ़ाने की मांग की है।

वीओ : महेंद्रगढ़ एसडीएम एवं निर्वाचन अधिकारी (ERO) योगेश सैनी ने बताया कि 15 जून से शुरू हुए इस अभियान के तहत 1 जुलाई तक लगभग 46 प्रतिशत डेटा का डिजिटलीकरण पूरा हो चुका है। अभियान में 220 बीएलओ और 23 सुपरवाइजर लगातार फील्ड में कार्य कर रहे हैं। निर्वाचन अधिकारी के अनुसार, वर्ष 2002 के बाद पहली बार इतने व्यापक स्तर पर SIR अभियान चलाया जा रहा है, इसलिए शुरुआत में कुछ मतदाताओं को फॉर्म भरने और दस्तावेजों से जुड़ी समस्याओं का सामना करना पड़ा। इन समस्याओं के समाधान के लिए बीएलओ को विशेष प्रशिक्षण दिया गया है तथा शहर के सभी 15 वार्डों के पार्षदों के साथ बैठक कर उन्हें भी अभियान में सहयोग करने के निर्देश दिए गए हैं।

निर्वाचन विभाग ने मतदाताओं से अपील की है कि यदि उन्हें फॉर्म भरने या मतदाता सूची से संबंधित कोई परेशानी हो तो वे निर्वाचन विभाग की वेबसाइट, हेल्पलाइन या स्थानीय चुनाव कार्यालय से संपर्क कर सहायता प्राप्त करें।

मोदाआश्रम से देवास रोड पर बनी झुग्गी-झोपड़ियों के संबंध में पूछे गए प्रश्न पर ERO ने स्पष्ट किया कि वर्ष 2024 की मतदाता सूची के आधार पर सभी पात्र लोगों को फॉर्म दिए जा रहे हैं। साथ ही वहां रह रहे लोगों का सत्यापन किया जा रहा है, ताकि कोई भी पात्र मतदाता सूची से वंचित न रहे और मृत अथवा स्थानांतरित लोगों के नाम हटाकर पारदर्शी मतदाता सूची तैयार की जा सके।

महेंद्रगढ़ एसडीएम एवं निर्वाचन अधिकारी (ERO) योगेश सैनी

स्थानीय पार्षदों का कहना है कि कई बीएलओ अपने आवंटित वार्डों से पूरी तरह परिचित नहीं हैं, जिससे मतदाताओं तक पहुंचने में कठिनाई हो रही है। इसके अलावा आम लोगों को भी फॉर्म भरने और पुराने रिकॉर्ड जुटाने में दिक्कतें आ रही हैं। पार्षदों ने कहा कि SIR अभियान से फर्जी और डुप्लीकेट वोटों पर रोक लगेगी तथा चुनाव प्रक्रिया अधिक निष्पक्ष बनेगी। हालांकि, शुरुआती समस्याओं के कारण कार्य की रफ्तार प्रभावित हुई है। उनका कहना है कि यदि सरकार 10 से 15 दिन का अतिरिक्त समय दे देती है तो कोई भी पात्र नागरिक मतदाता सूची में शामिल होने से वंचित नहीं रहेगा।