नारनौल। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की सचिव एवं मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी (सीजेएम) नीलम कुमारी ने सोमवार को पुलिस लाइन स्थित सेफ हाउस और नागरिक अस्पताल परिसर में संचालित नशा मुक्ति केंद्र का औचक निरीक्षण कर वहां उपलब्ध सुविधाओं, सुरक्षा व्यवस्था और रिकॉर्ड प्रबंधन का जायजा लिया। इसके साथ ही उन्होंने एडीआर सेंटर में पैनल अधिवक्ताओं और पैरा लीगल वॉलंटियर्स (पीएलवी) की बैठक लेकर आगामी राष्ट्रीय लोक अदालत एवं विशेष लोक अदालतों की तैयारियों की समीक्षा की।

सीजेएम नीलम कुमारी ने सबसे पहले पुलिस लाइन स्थित सेफ हाउस का निरीक्षण किया और सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत बनाए रखने के निर्देश दिए। उन्होंने संबंधित अधिकारियों को रिकॉर्ड एवं रजिस्टरों को अद्यतन और व्यवस्थित रखने के लिए भी कहा। उन्होंने स्पष्ट किया कि सेफ हाउस में रहने वाले व्यक्तियों की सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता है और इसमें किसी प्रकार की लापरवाही स्वीकार नहीं की जाएगी।

नशा मुक्ति केंद्र का निरीक्षण करती सीजेएम नीलम कुमारी।

इसके बाद उन्होंने नागरिक अस्पताल स्थित नशा मुक्ति केंद्र का दौरा किया। यहां उन्होंने उपचाराधीन मरीजों से बातचीत कर स्वास्थ्य सुविधाओं, भोजन की गुणवत्ता और काउंसिलिंग सेवाओं की जानकारी ली। उन्होंने चिकित्सकों और स्टाफ को निर्देश दिए कि नशा छोड़ने वाले युवाओं को बेहतर वातावरण, मानसिक सहयोग और आवश्यक चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएं, ताकि वे समाज की मुख्यधारा में सफलतापूर्वक लौट सकें। उन्होंने केंद्र में साफ-सफाई और दवाइयों की उपलब्धता पर विशेष ध्यान देने के भी निर्देश दिए।

निरीक्षण के दौरान सीजेएम ने जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा प्रदान की जा रही मुफ्त कानूनी सहायता योजनाओं और हेल्पलाइन नंबर 01282-250322 के बारे में भी लोगों को जागरूक किया।

12 सितंबर को राष्ट्रीय लोक अदालत, 18 जुलाई को विशेष लोक अदालत

इसी दिन एडीआर सेंटर में आयोजित बैठक में सीजेएम नीलम कुमारी ने पैनल अधिवक्ताओं और पैरा लीगल वॉलंटियर्स को संबोधित करते हुए बताया कि 12 सितंबर 2026 को राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा, जिसमें विभिन्न प्रकार के समझौता योग्य मामलों का निपटारा आपसी सहमति से किया जाएगा।

उन्होंने बताया कि 18 जुलाई 2026 को एनआई एक्ट (चेक बाउंस मामलों) से संबंधित विशेष लोक अदालत भी आयोजित की जाएगी। उन्होंने कहा कि लोक अदालतें त्वरित, सस्ता और सरल न्याय उपलब्ध कराने का प्रभावी माध्यम हैं तथा इससे न्यायालयों में लंबित मामलों का बोझ भी कम होता है।

सीजेएम ने अधिवक्ताओं और पीएलवी को निर्देश दिए कि वे गांवों और शहरी क्षेत्रों में जाकर लोक अदालतों के लाभों और नालसा-हालसा की विभिन्न योजनाओं के बारे में लोगों को जागरूक करें। उन्होंने बताया कि आमजन नालसा हेल्पलाइन नंबर 15100 और डीएलएसए हेल्पलाइन नंबर 01282-250322 पर संपर्क कर कानूनी सहायता एवं जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।