हरियाणा कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष राव नरेंद्र सिंह को कथित सीडी कांड मामले में बड़ी राहत मिली है। पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने नारनौल की ट्रायल कोर्ट में चल रही कार्रवाई पर फिलहाल रोक लगा दी है।

यह मामला नारनौल की अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश हर्षाली चौधरी की अदालत में सुनवाई के लिए सूचीबद्ध था, लेकिन हाईकोर्ट के आदेश के बाद अब ट्रायल कोर्ट की आगे की प्रक्रिया पर रोक लग गई है।

जानकारी के अनुसार, एंटी करप्शन ब्यूरो (एसीबी) गुरुग्राम की ओर से इस मामले में चार्जशीट दाखिल की गई थी। इस चार्जशीट को हाईकोर्ट में चुनौती दी गई, जिस पर सुनवाई करते हुए अदालत ने ट्रायल पर स्टे दे दिया।

यह पूरा मामला पलवल की 30 एकड़ जमीन के सीएलयू (चेंज ऑफ लैंड यूज) के बदले कथित तौर पर पैसों की मांग से जुड़े स्टिंग ऑपरेशन से संबंधित है। आरोप है कि कांग्रेस सरकार के दौरान स्वास्थ्य मंत्री रहते हुए राव नरेंद्र सिंह ने सीएलयू के बदले 50 करोड़ रुपये की मांग की थी।

बताया जाता है कि वर्ष 2013 में धर्मेंद्र नामक व्यक्ति ने इस मामले में स्टिंग ऑपरेशन किया था, जबकि वर्ष 2016 में इस संबंध में एफआईआर दर्ज की गई। इनेलो नेता रामपाल माजरा ने इस मामले की शिकायत लोकायुक्त को भी दी थी और बाद में इस प्रकरण से जुड़ी सीडी भी सार्वजनिक की गई थी।

राव नरेंद्र सिंह के वकील करण सिंह यादव  के अनुसार, चार्जशीट को हाईकोर्ट में चुनौती दी गई थी, जिस पर सुनवाई करते हुए अदालत ने ट्रायल कोर्ट की कार्रवाई पर रोक लगा दी है।