नारनौल में गर्मी को लेकर तैयारी : हीटवेव से बचाव के निर्देश जारी | डीसी ने सभी विभागों को अलर्ट किया

GZN इनपुट डेस्क
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महेंद्रगढ़ (नारनौल )

बैठक करते डीसी कैप्टन मनोज कुमार
बैठक करते डीसी कैप्टन मनोज कुमार

नारनौल में आगामी गर्मी और संभावित हीटवेव को देखते हुए जिला प्रशासन ने तैयारियां तेज कर दी हैं। उपायुक्त कैप्टन मनोज कुमार ने सभी विभागों को समय रहते पुख्ता प्रबंध सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं।

हरियाणा सरकार के निर्देशानुसार नारनौल जिला प्रशासन ने आने वाले समय में पड़ने वाली भीषण गर्मी और संभावित लू से निपटने के लिए अभी से अपनी रणनीति तैयार करनी शुरू कर दी है। इसी क्रम में उपायुक्त कैप्टन मनोज कुमार ने जिला के विभिन्न विभागों के अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक कर स्पष्ट किया कि प्रशासन का लक्ष्य किसी भी आपात स्थिति से पहले ही तैयार रहना है, ताकि इंसान, पशु-पक्षियों और फसलों पर गर्मी के प्रतिकूल प्रभाव को कम किया जा सके।

उपायुक्त ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि वे सुरक्षा ऑडिट और फायर ऑडिट की प्रक्रिया तुरंत पूरी करें तथा अग्नि सुरक्षा उपकरणों की जांच के साथ उन्हें संचालित करने वाले कर्मचारियों की जिम्मेदारी भी तय करें। उन्होंने कहा कि समय रहते की गई तैयारी ही किसी भी संकट से बचाव का सबसे प्रभावी तरीका होती है।

बैठक में कृषि विभाग को थ्रेसिंग के दौरान होने वाली संभावित दुर्घटनाओं से बचाव और खरीफ की बुवाई के लिए किसानों को पहले से जागरूक करने के निर्देश दिए गए, वहीं पशुपालन विभाग को पशुओं के लिए आवश्यक दवाइयों का पर्याप्त स्टॉक सुनिश्चित करने और एडवाइजरी जारी करने को कहा गया।

उपायुक्त ने वन विभाग को निर्देश दिए कि जंगलों में जंगली जीवों और पक्षियों के लिए पानी की व्यवस्था टैंकरों के माध्यम से सुनिश्चित की जाए और ‘वन मित्र’ के जरिए लोगों में जागरूकता फैलाई जाए। वहीं सिंचाई विभाग को जिले के सभी तालाबों को भरने की योजना बनाने को कहा गया, ताकि गर्मी के दौरान जल संकट की स्थिति न बने।

शहरी क्षेत्रों को लेकर उपायुक्त ने नगर निकायों को नोडल अधिकारी नियुक्त करने और पार्कों में पेयजल, जगह-जगह प्याऊ और मटकों की व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। साथ ही नागरिकों को छतों पर सफेद पेंट या चूने की लिपाई जैसे पारंपरिक उपाय अपनाने के लिए प्रेरित करने को कहा गया।

इसके अलावा ऊर्जा की बढ़ती मांग को देखते हुए बिजली बचत और गैर-परंपरागत ऊर्जा स्रोतों के उपयोग पर भी जोर दिया गया। लेबर विभाग को ईंट भट्ठों पर काम करने वाले मजदूरों के लिए छाया, शुद्ध पेयजल और चिकित्सा सुविधाएं समय रहते उपलब्ध कराने के निर्देश दिए गए।

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