इनेलो संसदीय बोर्ड के सदस्य रणवीर मंदोला और पूर्व विधायक राधे श्याम शर्मा की अध्यक्षता में पार्टी के वरिष्ठ नेताओं के साथ आयोजित प्रेस वार्ता में प्रदेश सरकार द्वारा मंडियों में गेहूं लाने के लिए बनाए गए नए नियमों की कड़ी आलोचना की गई।

प्रेस वार्ता के दौरान नेताओं ने कहा कि सरकार द्वारा बनाए गए नए नियम किसान और आढ़ती दोनों के लिए हानिकारक साबित हो रहे हैं। उन्होंने कहा कि गेहूं खरीद में किसान और आढ़तियों की मुख्य भूमिका होती है, लेकिन वर्तमान व्यवस्था में दोनों वर्गों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है।

नेताओं ने बताया कि पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अभय सिंह चौटाला के नेतृत्व में एक प्रतिनिधिमंडल ने राज्यपाल को ज्ञापन सौंपकर इन नियमों को किसान और आढ़ती विरोधी बताते हुए तत्काल प्रभाव से समाप्त करने की मांग की है और पुरानी व्यवस्था के अनुसार गेहूं खरीद शुरू करने की बात कही है।

नए नियमों को बताया किसान विरोधी

उन्होंने नए नियमों में ट्रैक्टर-ट्रॉली पर नंबर लिखने और बायोमेट्रिक सत्यापन को किसानों के लिए अत्यंत असुविधाजनक बताया। साथ ही मंडियों में सुबह 6 बजे से रात 8 बजे तक ही फसल लाने की समय सीमा को अव्यवहारिक बताते हुए कहा कि दिन में गर्मी अधिक होने के कारण किसान अक्सर रात में गेहूं लेकर आते हैं, इसलिए रात के समय भी मंडियों को खुला रखा जाना चाहिए।

नेताओं ने कहा कि जिन किसानों के पास अपने ट्रैक्टर नहीं हैं और जो दूसरे के ट्रैक्टर से फसल लेकर आते हैं, उन्हें भी इन नियमों के कारण कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। इसके अलावा बैलगाड़ी, ऊंट गाड़ी और भैंसा गाड़ी से आने वाले किसानों के लिए भी पर्याप्त सुविधाएं उपलब्ध नहीं हैं।

उन्होंने मंडियों में बुनियादी सुविधाओं की कमी का मुद्दा उठाते हुए कहा कि कई स्थानों पर किसानों के लिए भोजन, पानी और विश्राम की उचित व्यवस्था नहीं है। मंडियों में शेड भी पर्याप्त नहीं हैं, जिससे किसानों को अपनी फसल रखने में दिक्कत होती है।

24 घंटे मंडी खोलने की मांग

इनेलो नेताओं ने कहा कि पार्टी प्रदेश की सभी मंडियों में किसान कष्ट निवारण केंद्र खोलने जा रही है, ताकि किसानों की समस्याओं का समाधान किया जा सके। उन्होंने चेतावनी दी कि यदि सरकार ने नए नियमों को वापस नहीं लिया तो पार्टी प्रदेशभर में आंदोलन करेगी।

प्रेस वार्ता में ओलावृष्टि और बारिश के कारण फसलों को हुए नुकसान का मुद्दा भी उठाया गया और सरकार से तुरंत मुआवजा देने की मांग की गई।

इसके साथ ही नेताओं ने शिक्षा के क्षेत्र में निजी स्कूलों द्वारा फीस, यूनिफॉर्म और किताबों के नाम पर बढ़ती लागत को भी चिंता का विषय बताते हुए सरकार से इस पर नियंत्रण करने की मांग की।

जल संरक्षण के मुद्दे पर भी उन्होंने कहा कि वर्तमान में बनाए जा रहे तालाबों की संरचना ऐसी है, जिससे न तो पशु पानी पी पा रहे हैं और न ही जरूरत के समय आमजन इसका उपयोग कर पा रहे हैं। उन्होंने सुझाव दिया कि तालाबों की संरचना को व्यवहारिक बनाया जाए।

नेताओं ने प्रदेश में बढ़ते भ्रष्टाचार पर भी चिंता जताते हुए कहा कि विभिन्न विभागों में अनियमितताओं और धोखाधड़ी के मामलों को रोकने के लिए सरकार को सख्त कदम उठाने चाहिए।

इस अवसर राष्ट्रीय संसदीय बोर्ड के सदस्य राधेश्याम शर्मा पूर्व विधायक, रणवीर मंडोला पूर्व विधायक, सतवीर बडेसरा, छोटेलाल गहली, जसवीर ढिल्लों, नवनीत ढिल्लों,मदनलाल शर्मा, सुरेश चौधरी ,जितेंद्र शर्मा भरपुरसिंह अटेली ,जय सिंह सैनी सतपाल चौधरी छीलरो और अनेक गणमान्य लोग उपस्थित थे।